खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राणा मार्केट (सितारगंज रोड) में आयोजित कार्यक्रम में खटीमा चौक से थारू विकास भवन तक 14.97 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित मोटर मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी तथा जाम की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा की जनता से उनका रिश्ता केवल जनप्रतिनिधि का नहीं,…
Day: November 3, 2026
22.15 करोड़ की विकास योजनाओं को मुख्यमंत्री धामी की मंजूरी…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 26 विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 22 करोड़ 15 लाख 32 हजार रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है। स्वीकृत कार्यों में सड़क और नाली निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य, तारबाड़, धार्मिक एवं मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, हैंडपंपों की स्थापना तथा विद्युत संबंधी कार्य शामिल हैं। देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 8.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें आरकेडिया के मिठ्ठी बेहड़ी में आंतरिक सड़क, नाली और…
अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर एमडीडीए की कार्रवाई, 13 बीघा प्लॉटिंग ध्वस्त…
देहरादून, 3 नवंबर। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चलाकर देहराखास में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया, जबकि डोईवाला के फतेहपुर माजरीग्रांट में करीब 13 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। देहराखास में पथरी बाग चौक के पास मयंक डोभाल की ओर से बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। शिकायत के बाद…
केंद्रीय वन मंत्री ने प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई का दिया आश्वासन…
नई दिल्ली, 3 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने और लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित परिसर के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर चाइना…
