महानगर व्यापार मंडल की संयुक्त व्यापार एकता मंच की बैठक आयोजित की गई

देहरादून: सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में महानगर व्यापार मंडल की संयुक्त व्यापार एकता मंच की बैठक आयोजित की गई। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने संयुक्त व्यापारी एकता मंच के माध्यम से सभी व्यापारियों से वार्तालाप करते हुए कहा कि आप लोगों की जो टैक्स को लेकर जो भी विषय हैं वह सभी विषय विचारणीय है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सभी व्यापारियों के सहयोगी सरकार है हमारी सरकार के द्वारा लगातार समय-समय पर व्यापारियों…

रुद्रप्रयाग: राजस्व वसूली, राजस्व पुलिस प्रकरणों से लेकर प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान सहित अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा

रुद्रप्रयाग:जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में आज माह जुलाई की मासिक बैठक जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में राजस्व वसूली की प्रगति, राजस्व पुलिस से जुड़े मामलों की समीक्षा, संग्रह अमीन रिपोर्ट वाले प्रकरणों पर कार्यवाही तथा आपदा नियंत्रण व्यवस्था सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे लंबित वसूली मामलों में तेजी लाएं और तय समयसीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने राजस्व पुलिस से संबंधित…

आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार, भेजा जा रहा शासन

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में शहरी पुर्नविकास, पार्क योजना के सम्बन्ध में बैठक ली। इस दौरान एमडीडीए, स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा तैयार किए गए प्लान को प्रजेंनशन के माध्यम से प्रस्तुति दी गई। बैठक में मौहब्बेवाला से राजपुर रोड एवं धूलकोट से कुंआवाला कॉरिडोर योजना तथा शहर में संचालित नये आढत बाजार एवं इन्दिरा मार्केट रि-डेवलममेंट कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देशित किया कि विभागों में आपसी गैप न रहे इसके लिए एमडीडीए, नगर निगम, लोनिवि, यूपीसीएल, एनएच, पुलिस, परिवहन विभाग…

राज्य में भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में की गई कार्यवाही

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदान की गई भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में तेजी से कार्यवाही गतिमान है। राज्य में उत्तराखंड भूमि अधिनियम की धारा 154 (4) (3) क के अंतर्गत कुल 532 प्रकरणों पर भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के 88 मामले सामने आए हैं ऐसे उल्लंघन के 42 प्रकरणों पर धारा 166-167 के तहत वाद दायर किए गये हैं। जबकि अधिनियम की…