देहरादून 6 अप्रैल। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में सर्वे चौक स्थित कैंप कार्यालय में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व बैठक के निर्देशों के अनुपालन में प्राप्त आख्या पर चर्चा करते हुए समिति ने 11 लंबित मामलों और 51 नई शिकायतों पर सुनवाई की। समीक्षा के दौरान कुल…
भूमि धोखाधड़ी पर प्रशासन सख्त, 51 मामलों का निस्तारण और 5 में एफआईआर के निर्देश…
