चम्पावत, 12 मार्च । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के पत्रकारों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस तथा कम्यूनिटी हॉल के निर्माण के लिए ₹14.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ कराने के उद्देश्य से प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। स्वीकृति के बाद टनकपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा।…
Day: March 12, 2026
चम्पावत में एकीकृत सैनिक कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी…
चम्पावत, 12 मार्च । पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत में एकीकृत सैनिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तहसील चम्पावत के ग्राम राकड़ीफुलारा में चिन्हित भूमि को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड के नाम हस्तांतरित करने की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सैनिक कल्याण अनुभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त आख्या एवं संस्तुति के आधार पर लोक प्रयोजन के लिए कुल 0.300 हेक्टेयर भूमि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग को हस्तांतरित की गई है। इस भूमि पर एकीकृत सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण…
विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पार्किंग व सामुदायिक भवनों के निर्माण तथा विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कुल ₹44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (NLRMP) के अंतर्गत संभावित जोखिम वाले भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी दिया है। इसके अलावा विभिन्न जनपदों के राजकीय…
एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, अवैध संग्रहण व रिफिलिंग पर एजेंसी होगी सील; डीएम के निर्देश
देहरादून, 12 मार्च 2026। जनपद में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में तेल कंपनियों के अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी गैस का अवैध संग्रहण, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसियों को सील किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि गैस…
