रुद्रप्रयाग में 1 जून से शुरू होगा राशन कार्डों का सत्यापन, अपात्र पाए जाने पर होगी कार्रवाई

जनपद में अनाधिकृत रूप से बनाए गए राशन कार्डों की जांच की प्रक्रिया 1 जून 2025 से प्रारंभ हो रही है, जो 15 जून 2025 तक चलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार) एवं उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के तहत जारी राशन कार्डों और यूनिट्स का सर्वेक्षण, सत्यापन एवं जांच की जाएगी। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे और पात्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को योजना में…

धामी सरकार लाएगी दवाओं के सुरक्षित निस्तारण की क्रांति, उत्तराखंड में लागू होंगे CDSCO के दिशा-निर्देश

उत्तराखंड सरकार राज्य में दवाओं के वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। धामी सरकार ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को राज्य में लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उत्तराखंड को देशभर में “हरित स्वास्थ्य प्रणाली” का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है। स्वास्थ्य सचिव एवं…

लोगों तक स्वच्छ, सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करें ऊर्जा विभागः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में जीएमएस रोड स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल के तीनों कारपोरेशन के गतिमान कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति, उनकी प्रगति, भविष्य की रणनीतियों तथा लोगों को स्वच्छ, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। प्रोजेक्ट के तकनीकी, आर्थिकी और व्यवसायिक व्यवहारिकता का ध्यान रखा जाए। महत्वपूर्ण अप्रूवल प्राप्त होने के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए…

चंपावत में NHM की समीक्षा बैठक सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा

देहरादून/चंपावत: जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं आगामी मौसमी बीमारियों से पहले की तैयारियों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में NHM के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत बच्चों के निःशुल्क उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, एंबुलेंस की त्वरित सेवा (रिस्पांस टाइम), आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार व जांच सेवाओं सहित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।…

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री ने ‘एक संवाद : वीर सैनिकों के साथ‘ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गढ़ीकैंट स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ‘एक संवाद : वीर सैनिकों के साथ‘ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेवानिवृत्त सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बनाया जायेगा। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने शौर्य, त्याग और अटूट समर्पण की जो अद्वितीय मिसाल पेश की वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों…

चंपावत में NHM की समीक्षा बैठक सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा

देहरादून/चंपावत: जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं आगामी मौसमी बीमारियों से पहले की तैयारियों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में NHM के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत बच्चों के निःशुल्क उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, एंबुलेंस की त्वरित सेवा (रिस्पांस टाइम), आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार व जांच सेवाओं सहित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।…

97 गवाह, 500 पन्नों की चार्जशीट, अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को मिली सजा

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई और उसके सह आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया है। अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। अंकिता भंडारी मामले में दो साल आठ महीने चली सुनवाई के बाद आज उसे न्याय…

देहरादून जिले में मूर्तरूप लेती आधुनिक आउटलेट/कैफे/रेस्टोरेंट

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल मा0 मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर महिला समूह के संकल्प को हिलांस आउटलेट के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने तथा राज्य की महिला समूहों के उत्पादों को विपणन की सुविधा, जन सामान्य को पयर्टन एवं सार्वजनिक स्थ्लों में आधुनिक आउटलेट/कैफे/रेस्टोरेंट, कैंटीन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिसके फलस्वरूप कलेक्टेªट, कोरोनेशन एवं पर्यटन स्थल गुच्चुपानी में महिला समूहों द्वारा संचालित आधुनिक आउटलेट धरातल पर नजर आने लगी है, जिसका मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शीघ्र लोकर्पाण किया जाएगा। जनपद में स्वयं सहायता समूहों का आजीविका…

प्रशासन के हाथ जब पंहुचे शिक्षा माफियाओं के कालर तक, तब सुधरने लगा विद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर

देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी-गिरामी निजी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं वही बड़े-बड़े स्कूलों का फीस बढोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढोतरी पर जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है। जिला प्रशासन के कड़े रूख और निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही…

प्रशासन के हाथ जब पंहुचे शिक्षा माफियाओं के कालर तक, तब सुधरने लगा विद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर

देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी-गिरामी निजी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं वही बड़े-बड़े स्कूलों का फीस बढोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढोतरी पर जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है। जिला प्रशासन के कड़े रूख और निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही…