Day: March 28, 2025

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून की कैंट विधानसभा स्थित साधुराम इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सविता कपूर ने की। इस दौरान विधायक ने लाभार्थियों को चैेक वितरित किए तथा विभिन्न विभगों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। विधायक सविता कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर समाज में समानता स्थापित की है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना जैसी…

देहरादून: अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को नाबार्ड में अवशेष धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति के बिलों को समयबद्धता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के मानक आवंटन हेतु कुल 650 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एसीएसी आनन्द बर्द्धन ने वर्ष 2025-26 के लिए संचालित प्रोजेक्ट, संवितरण, ऋण लक्ष्यों की प्रगति की कार्ययोजना पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति पर शीघ््राता…

देहरादून: मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति में 20793 लाख रू0 लागत के राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा के कॉलेज परिसर के निर्माण कार्यों के पुनरीक्षित आगणन, 66750 लाख रू0 के केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत ऊधमसिंह नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर के निर्माण कार्य, तहसील चौक देहरादून में 13441.86 लाख रू0 के मल्टीलेवल कार पार्किंग, नगर निगम की भूमि ऋषिकेश में 12560.70 लाख रू0 की मल्टीलेवल कार पार्किंग, कार्गी चौक में 12150.38 लाख रू0 के प्रस्तावित आढ़त बाजार, 1215.36 लाख रू0 के गढ़ी कैन्ट कैण्ट…

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम ‘‘धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा’’ पर आधारित भागीरथ मोबाइल एप का शुभारंभ और ब्रोशर का विमोचन किया। इस एप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। एप के माध्यम से चिन्हित स्रोतों का सरकार द्वारा पुनर्जीवीकरण की दिशा में…