मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लागू होने में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को जानने और उनके निराकरण के सम्बन्ध में नई सोलर पॉलिसी में प्रावधान किए जाने की बात कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यमियों को यूपीसीएल द्वारा निर्धारित समय में भुगतान हो इसके लिए प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए एमएसएमई सब्सिडी पॉलिसी को अपनाया जाए। उन्होंने उद्यमियों को उद्यम लगाने हेतु सभी प्रकार का टेक्निकल सपोर्ट दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया। साथ ही यूपीसीएल और पिटकुल को उद्यम लगने से पूर्व उत्पन्न सौर ऊर्जा की निकासी की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी में उद्यमियों द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया जाए। साथ ही, उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाए।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम एवं निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित थे।
