बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई है। चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा की जा रही है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह हैं। अभी तक 16 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। स्वयं सेवी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों…
Category: शासन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इन सेवादारों द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखण्ड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जायेगा।
बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई है। चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा की जा रही है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह हैं। अभी तक 16 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। स्वयं सेवी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाए। सभी जिलाधिकारी, पेयजल विभाग के अधिकारी जिलों में ग्राम स्तर तक पेयजल स्थिति का फीडबैक लें।
गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाए जाने हेतु और अधिक कार्य करने की उन्होंने आवश्यकता बतायी। गंगा नदी की स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा राज्य मॉडल राज्य के रूप में सामने आए। इस दिशा में समेकित प्रयासों पर भी ध्यान दिये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य किये जांय। इसे वर्क कल्चर में लाना जरूरी है। जल संचय की दिशा में…
राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेट ।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढवाली सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा को राज्य के अंतर्गत अधिक बढ़ावा दिए जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर स्टॉफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, जे.ई की नियुक्ति, ग्राम स्तरों पर मनरेगा के तहत स्वच्छता कार्यों के अंशदान को बढ़ाए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ाए जाने , प्रत्येक पंचायत के मनरेगा के तहत विकास कार्य का टारगेट फिक्स किए जाने, निर्माण सामग्री में मिलने वाले अंशदान…
सूबे में बनेंगे 232 पीएम-श्री स्कूलः डा. धन सिंह रावत,प्रथम चरण में केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किये 142 विद्यालय,चयनित स्कूलों की विस्तृत डीपीआर तैयार करने के दिये निर्देश,शिक्षा मंत्री ने डीएम व विभागीय अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक।
प्रदेश में शिक्षा विभाग की सूरत बदलने के लिये राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने इन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर आज सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। जिसमें उन्होंने प्रदेशभर में चयनित पीएम-श्री स्कूलों तथा कलस्टर विद्यालयों की शीघ्र डीपीआर तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक जिले में स्कूल भवनों की ग्रेडिंग एवं विद्यालयों में ढांचागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने…
डॉ0 वी0 मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा दिव्यांश निधि लिमिटेड, दिव्यांश प्रोसेसर स्टोन एण्ड मैटल प्रा0 लि0, दिव्यांश एडवाईजरी तथा दिव्यांश ग्रुप ऑफ कम्पनीज के आम जनता से की गई करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में जनपद देहरादून, टिहरी एवं उत्तरकाशी में पंजीकृत विभिन्न अभियोगों की पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी, क्षेत्राधिकारी, विकासनगर एवं सम्बन्धित विवेचकों के साथ समीक्षा गोष्ठी की।
गोष्ठी में विवेचकों द्वारा सम्बन्धित कम्पनी के पूर्ण अभिलेख, उनके खातों को फ्रीज करना, च्।छ, आधार कार्ड के आधार अन्य जानकारी जुटाना, सम्पत्ति का आंकलन करना तथा समस्त पीड़ितों के नाम एवं धोखाधड़ी से सम्बन्धित सम्पत्ति को विवेचना में सम्मिलित न करने सहित The Banning of Unregulated Deposit Scheme Act 2019 एवं उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम 2005 की संसुगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही न करके आरोप पत्र प्रेषित करने पर कड़ा एतराज जताते हुए 02 पूर्व विवेचकों के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच करने एवं सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी…
कैबिनेट मंत्री व सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने शहीद कैप्टन बहादुर इंटर कॉलेज में किया ज्ञान दर्पण पत्रिका का विमोचन,कैबिनेट मंत्री व सोमेश्वर विधायक ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ।
आज अपनी सोमेश्वर विधानसभा के शहीद कैप्टन बहादुर इंटर कॉलेज, सलौंज पहुंची जहां विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया। साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा लगाई गई यह प्रदर्शनी बेहद ही सुंदर रही।साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने इस अवसर पर विद्यालय द्वारा प्रकाशित “ज्ञान दर्पण” पत्रिका का विमोचन किया।इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कीं।छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने जीवन मे लक्ष्य निर्धारित करने और उस लक्ष्य…
सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढवाली सभागार में राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठक करते मंत्री गणेश जोशी।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढवाली सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न जिलों से आए उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा को राज्य के अंतर्गत अधिक बढ़ावा दिए जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर स्टॉफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, जे.ई की नियुक्ति, ग्राम स्तरों पर मनरेगा के तहत स्वच्छता कार्यों के अंशदान को बढ़ाए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण सड़क योजना…
राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना के संबध में निर्णय। नाबार्ड की आर0आई0डी०एफ० योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु रू0 304 करोड़ स्वीकृत किये गये है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
राज्य में इसके अन्तर्गत लगभग 01 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी एवं सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। भारत सरकार द्वारा निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले हुए गरीब तिब्बतन शरणार्थीयों को आवास उपलब्ध कराने के…