इस संबंध में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजु ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है। अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायलय के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केन्द्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है।
