मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने हेतु गठित टास्क फोर्स के साथ मिलकर कार्यवाही में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया ।
• सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को विभागवार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाए ।
• सरकारी जमीनों में स्थायी अतिक्रमण को व्यक्तिगत एवं क्लस्टर्स को 02 सेगामेंट में विभाजित कर चिन्हित किया जाए ।
• बिना अनुमति के संचालित लाउड स्पीकरों पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पुन: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।
• मिशन मर्यादा के तहत तीर्थस्थलों व गंगा घाटों की मर्यादा एवं स्वच्छता के बारे में आम जन को पोस्टर व बैनर के माध्यम से जागरूक करें ।
• मिशन मर्यादा के तहत गंगा घाटों व तीर्थ स्थलों पर हुडदंग करने वालों के विरूद्ध एस.टी.एफ. व एस.ओ.जी. की सहायता लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
• संदिग्ध व बाहरी लोगों के सत्यापन हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष पुलिस टीमें फील्ड पर निकलकर सत्यापन की कार्यवाही करें ।
• बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों को स्वयं उनके द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन के माध्यम से सत्यापन करवाकर सम्बन्धित थानाध्यक्ष दूरभाष के माध्यम पुर्नसत्यापित करना सुनिश्चित करें ।
• धोखाधड़ी के मामलों में 01 वर्ष से अधिक समय से प्रचलित मामलों में दोनों परिक्षेत्र के आई.जी को रिव्यू कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । आगामी जून माह में पुलिस महानिदेशक द्वारा धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों में जिला वार विवेचकों के साथ रिव्यू मीटिंग ली जाएगी ।
बैठक के दौरान डॉ0 वी0 मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड, श्री ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना एवं सुरक्षा, उत्तराखण्ड,एवं अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे ।
