शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने पिछले एक साल में कई महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. हम सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं।’ राज्य सरकार कई क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे संस्थागत परिवर्तन के साथ-साथ राज्य की प्रगति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
विधायकों की प्राथमिकताओं पर हुई बैठक दूसरे दिन की आखिरी बैठक में शिमला और मंडी जिले के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की निविदा प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किये गये हैं। टेंडर की अवधि अब 51 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है।
उन्होंने कहा अधूरे भवनों का काम पूरा करने के लिए बजट में उचित कदम उठाये जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है और सरकार ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए सीमित धनराशि से 450 अरब रुपये का राहत पैकेज प्रदान किया है। सुखविंदर सिंह सुख ने कहा कि कर मामलों को शीघ्रता से निपटाने और उत्साहजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए हर महीने के आखिरी दो दिनों में राज्य भर में टैक्स फ्रीज अदालतें आयोजित की जाती हैं।
आज तक, इन मामलों ने 65,000 से अधिक इटकर मामलों और 4,000 से अधिक तकसीम मामलों को हल किया है। राज्य सरकार ने लोगों को घर के नजदीक उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘घरकार गांव के द्वार’ शुरू किया है और इस अवसर पर बोलते हुए, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा। , मोहन लाल ब्राक्टा, प्रमुख सचिव संसदीय, ओंकार चंद शर्मा, उप मुख्य सचिव, देबेश कुमार, भरत, प्रमुख सचिव (वित्त), भारत।
